उत्तर प्रदेश

यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 15 IAS अफसरों का तबादला

उत्तर प्रदेश में 15 IAS अफसरों के तबादले हुए। जौनपुर-मऊ के CDO बदले गए, जबकि पंचायती राज, चिकित्सा शिक्षा, खनन और मेडिकल सप्लाई विभागों में भी नई जिम्मेदारियां दी गईं।

Reported by Shagun Chaurasia and edited by Shagun Chaurasia

UP IAS Transfers: उत्तर प्रदेश में शासन स्तर पर एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। सरकार ने 15 IAS अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव करते हुए उन्हें नई तैनाती दी है। तबादला सूची में जौनपुर और मऊ के मुख्य विकास अधिकारियों समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इस फेरबदल के तहत अधिकारियों को अलग-अलग विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। प्रशासनिक बदलाव को लेकर शासन की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।

जौनपुर-मऊ के CDO बदले

तबादला सूची के मुताबिक जौनपुर के मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खांडिया को अब मऊ का CDO बनाया गया है। वहीं मऊ के CDO विवेक कुमार श्रीवास्तव को प्रयागराज स्थित राजस्व परिषद में सदस्य (न्यायिक) की जिम्मेदारी दी गई है। जौनपुर के नए मुख्य विकास अधिकारी के तौर पर नरेंद्र बहादुर सिंह की तैनाती की गई है। इससे पहले वह लखीमपुर खीरी में अपर जलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के पद पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

कई विभागों में भी बदली जिम्मेदारियां

सरकार के इस प्रशासनिक फेरबदल का असर पंचायती राज, चिकित्सा शिक्षा, भूतत्व एवं खनिकर्म और मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन समेत कई विभागों पर पड़ा है। अमित कुमार सिंह को निदेशक, पंचायती राज के पद से हटाकर प्रबंध निदेशक, पीसीडीएफ की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं प्रकाश बिंदु को पीसीडीएफ के प्रबंध निदेशक पद से हटाकर सचिव, चिकित्सा शिक्षा बनाया गया है।

इसी क्रम में डॉ. उज्ज्वल कुमार को उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक पद से स्थानांतरित कर विशेष सचिव एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं जे. रिभा को विशेष सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म के पद से हटाकर उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक बनाया गया है।

प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल

शासन की ओर से जारी सूची में अन्य अधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव किया गया है। सरकार के इस कदम से कई जिलों और विभागों में प्रशासनिक समीकरण बदलेंगे। नई तैनाती के बाद संबंधित अधिकारियों के सामने अपने-अपने विभागों और जिलों में नई जिम्मेदारियां संभालने की चुनौती होगी।

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