उत्तर प्रदेश

आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत! ED की याचिका खारिज, जेल से रिहाई के बाद फिर आया बड़ा फैसला

आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत के खिलाफ ED की याचिका खारिज हुई। इससे पहले वे डासना जेल से रिहा हुए थे।

Reported by Shagun Chaurasia and edited by Shagun Chaurasia

Supreme Court: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को शीर्ष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें मिली अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका खारिज कर दी। खास बात यह है कि इससे एक दिन पहले ही आजम खां गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उनके लिए कानूनी मोर्चे पर एक और राहत की खबर सामने आई है।

ED को सुप्रीम कोर्ट से झटका

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद ईडी की याचिका खारिज की। एजेंसी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को आजम खां को राहत देते हुए कहा था कि गिरफ्तारी के दौरान ईडी जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने में विफल रही।

31 अक्टूबर को हुई थी गिरफ्तारी

ईडी ने आजम खां को 31 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। यह मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ा है। जांच एजेंसी सरकारी धन, जमीन अधिग्रहण और रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। अदालत के मुताबिक, ईडी यह साबित नहीं कर सकी कि आजम खां को रिमांड पर पेश करने से पहले गिरफ्तारी के लिखित आधार सही तरीके से उपलब्ध कराए गए थे या नहीं।

दो पैन कार्ड और जन्म प्रमाणपत्र मामले में भी चर्चा

आजम खां से जुड़े कानूनी मामलों में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र का मामला भी शामिल है। आरोप था कि आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला ने कथित साजिश के तहत दो अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्र बनवाए और उनका इस्तेमाल किया। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में तीनों को दोषी ठहराया था। दिसंबर 2023 में अपीलीय अदालत ने भी फैसला बरकरार रखा।

चुनावी फायदे पर कोर्ट सख्त

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने के मामले में भी अहम टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि चुनावी फायदे या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के आधार पर किसी की दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अदालतों को ऐसे मामलों में अपने अधिकारों का इस्तेमाल बेहद सावधानी से करना चाहिए।

डासना जेल से हो चुकी है रिहाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद बुधवार शाम आजम खां को गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की चुनौती भी खारिज कर दी है। हालांकि, जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित है। लगातार कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे आजम खां के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अहम माना जा रहा है। अब सबकी नजर 10 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर रहेगी।

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