UP Draft Roll Voter List: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार, 17 नवंबर को प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी। इस नई सूची के मुताबिक, पिछले 221 दिनों में उत्तर प्रदेश में 18 लाख 84 हजार 113 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR-2027) को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आंकड़े साझा किए। यूपी में अब 13.58 करोड़ मतदाता मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, 17 नवंबर 2026 को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में उत्तर प्रदेश के कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 हो गई है। इनमें 7 करोड़ 38 लाख 58 हजार 510 पुरुष, 6 करोड़ 20 लाख 6 हजार 353 महिलाएं और 4,042 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। वहीं, 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 11 लाख 83 हजार 352 दर्ज की गई है। प्रदेश का जेंडर रेशियो 840 और ईपी रेशियो 55.95 है। 221 दिनों में महिलाओं की संख्या में ज्यादा इजाफा इससे पहले 10 अप्रैल 2026 को जारी अंतिम मतदाता सूची में कुल 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 मतदाता थे। नई सूची से तुलना करें तो पुरुष मतदाताओं की संख्या में 7 लाख 87 हजार 449 और महिला मतदाताओं की संख्या में 10 लाख 96 हजार 828 की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, तृतीय लिंग के मतदाताओं की संख्या में 164 की कमी दर्ज की गई है। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा 18 से 19 वर्ष के युवाओं का है। इस आयु वर्ग में 5 लाख 80 हजार 8 मतदाताओं की कमी आई है। 16 दिसंबर तक मिलेगा नाम जुड़वाने का मौका निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया है। इस दौरान मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और व्यक्तिगत जानकारी में सुधार के लिए फॉर्म-6, 7 और 8 के जरिए आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा 21, 22, 28 और 29 नवंबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। आयोग का फोकस खासतौर पर युवाओं और महिलाओं को मतदाता सूची में शामिल करने के साथ सूची की गलतियों को सुधारने पर है। अब सवाल यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में होने वाले इन बदलावों का प्रदेश के चुनावी समीकरणों पर क्या असर पड़ेगा? ये भी पढ़ें: फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत