Election Commission of India: देश के सात राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने नया निर्देश जारी किया है। आयोग ने दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा समेत सात राज्यों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए मतदाताओं की दोबारा जांच के लिए विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। इसके तहत बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) एक बार फिर संबंधित मतदाताओं के घर पहुंचेंगे और उनकी स्थिति का सत्यापन करेंगे। आयोग का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता गलती से वोटर लिस्ट से बाहर न रह जाए। साथ ही, फर्जी और डुप्लिकेट नामों को सूची में शामिल होने से रोकने पर भी जोर दिया गया है। इन 7 राज्यों में चलेगा विशेष अभियान चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देश दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड के लिए हैं। इन राज्यों में BLO उन मतदाताओं के घर जाकर जांच करेंगे, जिनके नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। अधिकारी यह पता लगाएंगे कि संबंधित व्यक्ति वास्तव में दिए गए पते पर रह रहा है या नहीं। पोलिंग बूथ पर चस्पा होगी हटाए गए नामों की सूची आयोग ने निर्देश दिया है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए मतदाताओं की सूची संबंधित मतदान केंद्रों पर भी लगाई जाए। इससे लोग आसानी से देख सकेंगे कि उनका नाम सूची से हटाया गया है या नहीं। अगर किसी पात्र मतदाता का नाम हट गया है, तो उसे दोबारा जुड़वाने के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने एक फॉर्म भी जारी किया है। यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए है, जिन्हें न्यूमरेशन फॉर्म जारी किए गए थे, लेकिन सत्यापन के दौरान अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट श्रेणी में रखकर ड्राफ्ट सूची से बाहर कर दिया गया। अधिकारियों को सख्त निगरानी के निर्देश चुनाव आयोग ने संबंधित अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखने को कहा है। आयोग चाहता है कि अंतिम मतदाता सूची तैयार होने से पहले सभी पात्र लोगों को अपना नाम शामिल कराने का उचित अवसर मिले। वहीं, गलत तरीके से नाम जोड़ने या दोहराव की गुंजाइश भी न रहे। आयोग के मुताबिक, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत अब तक 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद मतदाता सूची के निरंतर अद्यतन की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके तहत छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने की सुविधा दी जा सकती है। चुनाव आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को इस काम में जरूरी सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अधिकारी के कामकाज को लेकर भी आयोग ने दी सफाई इस बीच, चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में आंतरिक कार्य आवंटन और एक अधिकारी की कार्यप्रणाली को लेकर उठे सवालों पर भी स्पष्टीकरण दिया है।आयोग के अनुसार, कैबिनेट सचिव को भेजा गया पत्र किसी नीतिगत फैसले या आयोग के आईटी विभाग से जुड़ा नहीं था। यह पत्र चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। मतदाता सूची की दोबारा जांच ECI ने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित अधिकारी की ओर से जारी किए गए कार्य पुनर्वितरण के आदेशों को दोनों चुनाव आयुक्तों के निर्देश के बाद लागू नहीं किया गया था। अब सात राज्यों में शुरू होने वाला यह विशेष अभियान उन मतदाताओं के लिए अहम है, जिनके नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर हो गए हैं। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपने मतदान केंद्र पर उपलब्ध सूची में नाम जरूर जांचें और जरूरत पड़ने पर उसे दोबारा जुड़वाने की प्रक्रिया पूरी करें। ये भी पढ़ें: लालू यादव को कोर्ट से बड़ी राहत! 2011 के चुनावी मामले में मिली जमानत, जानिए क्या था पूरा विवाद