Election Commission: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर सियासी और कानूनी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत INDIA गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया आवेदन दाखिल किया है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त, दोनों चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयोग के आईटी महानिदेशक से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी गई है। यह आवेदन चुनाव आयोग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे पर असंतोष जताते हुए दिया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आयोग ने अपने जवाब में फैसले लेने की प्रक्रिया को लेकर जो दावे किए हैं, उन पर कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। SIR और डिजिटल सिस्टम को लेकर उठाए सवाल आवेदन में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया और डिजिटल सिस्टम में किए गए बदलावों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है।याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया है कि क्या आयोग के सभी फैसले वास्तव में सर्वसम्मति से लिए गए थे? कितने ऐसे मामले सामने आए, जब मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से बाकी दोनों चुनाव आयुक्त सहमत नहीं थे? इसके अलावा, देशभर में एक साथ SIR कराने का अंतिम निर्णय किसने लिया था और नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 के प्रारूप और नियमों में बदलाव किसके निर्देश पर किया गया? ERONET और ECINET पर भी मांगा जवाब INDIA गठबंधन ने चुनाव आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म ERONET और ECINET को केंद्रीकृत करने के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि इस बदलाव का निर्णय किसने लिया और इसके पीछे कौन-सी तकनीकी प्रक्रिया अपनाई गई। इसके साथ ही आयोग की ओर से दाखिल संयुक्त हलफनामे को मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने कब और किस प्रक्रिया के तहत मंजूरी दी थी, इसका भी जवाब मांगा गया है। पश्चिम बंगाल की अपीलों पर भी सवाल आवेदन में पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ बड़ी संख्या में दाखिल अपीलों का मुद्दा भी उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के उस दावे पर सवाल खड़े किए हैं, जिसमें कहा गया था कि ये अपीलें आयोग की जानकारी और अनुमति के बिना दाखिल की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट से क्या है मांग? कानूनी आधार के तौर पर याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 32 और सुप्रीम कोर्ट के नियमों का हवाला दिया है। उन्होंने जस्टिस केएस पुट्टास्वामी मामले का भी उल्लेख किया है। गठबंधन ने अदालत से अनुरोध किया है कि संबंधित अधिकारियों को सभी 48 सवालों के जवाब रिकॉर्ड के आधार पर हलफनामे के जरिए देने का निर्देश दिया जाए। यदि किसी दस्तावेज को गोपनीय बताकर देने से इनकार किया जाता है, तो उसका कानूनी आधार भी बताया जाए। अब इस आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट का रुख अहम होगा। ये भी पढ़ें: कुलगाम हमले के बाद सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन! लश्कर कमांडर लतीफ भट समेत दो आतंकी ढेर