Union Cabinet: केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को किसानों, नवीकरणीय ऊर्जा और दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़े तीन अहम फैसलों को मंजूरी दी। इन फैसलों के तहत कुल ₹2,79,157 करोड़ से अधिक के प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। गेहूं का MSP ₹2,610 प्रति क्विंटल सरकार ने रबी विपणन सीजन 2027-28 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹25 बढ़ाकर ₹2,610 प्रति क्विंटल कर दिया है। इससे पहले गेहूं का MSP ₹2,585 प्रति क्विंटल था। छह प्रमुख रबी फसलों के लिए MSP में बढ़ोतरी की गई है। रबी फसलों की मूल्य नीति के लिए सरकार ने ₹90,962 करोड़ की मंजूरी दी है। सरकार के मुताबिक, गेहूं के नए MSP पर उत्पादन लागत के मुकाबले 106 प्रतिशत का मार्जिन रहेगा। अन्य फसलों के लिए तय MSP में सरसों/रेपसीड ₹6,613, मसूर ₹7,390, चना ₹5,958, जौ ₹2,286 और कुसुम ₹7,215 प्रति क्विंटल शामिल हैं। ₹1.86 लाख करोड़ का ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर कैबिनेट ने PM DHARA के तहत नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ₹1,86,405 करोड़ मंजूर किए हैं। इसमें बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क विकसित करने वाली ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III योजना भी शामिल है। इसका उद्देश्य देश में बढ़ती गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता के लिए ट्रांसमिशन ढांचे को मजबूत करना है। दिल्ली में बदलेगा ट्रैफिक मैनेजमेंट राजधानी दिल्ली के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) को भी मंजूरी मिली है। इस परियोजना पर करीब ₹1,790 करोड़ खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत 42 चिन्हित ट्रैफिक कॉरिडोर को कवर किया जाएगा और परियोजना को तीन चरणों में लागू करने का प्रस्ताव है। इसके बाद संचालन और रखरखाव की व्यवस्था भी होगी। किसानों से लेकर ऊर्जा और ट्रैफिक तक असर कैबिनेट के इन फैसलों में एक ओर रबी फसलों के MSP में बढ़ोतरी के जरिए किसानों के लिए मूल्य समर्थन को आगे बढ़ाया गया है, वहीं दूसरी ओर नवीकरणीय ऊर्जा के ट्रांसमिशन ढांचे और दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर बड़ा निवेश तय किया गया है। तीनों फैसलों का संयुक्त वित्तीय आकार ₹2.79 लाख करोड़ से अधिक है। ये भी पढ़ें: INDIA ब्लॉक की बैठक आज, मुद्दे एक लेकिन क्यों अलग दिख रही विपक्षी एकता?