Chandrashekhar-Owaisi Alliance: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासत का नया समीकरण तैयार हो गया है। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हाथ मिलाकर सामाजिक परिवर्तन मोर्चे का गठन कर दिया है। दोनों नेताओं ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान किया है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित कर दिया है। सपा-बसपा की बढ़ी टेंशन इस नए गठबंधन ने पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। खासतौर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के सामने नए सियासी समीकरण की चुनौती खड़ी हो सकती है। सवाल यह है कि क्या चंद्रशेखर और ओवैसी की जोड़ी अखिलेश के PDA फॉर्मूले में सेंध लगाएगी या फिर मायावती के पारंपरिक दलित वोट बैंक को भी नया विकल्प देगी? सामाजिक परिवर्तन मोर्चे का गठन बृहस्पतिवार को राजधानी लखनऊ में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी ने अपने गठबंधन का नाम सामाजिक परिवर्तन मोर्चा रखा। दोनों नेताओं ने स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना है। ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करते हुए कहा कि यह मोर्चा भाजपा को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए बनाया गया है। उन्होंने दावा किया कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा प्रदेश में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प बनकर उभरेगा। ओवैसी का सपा पर हमला ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय का बड़ा हिस्सा सपा को समर्थन देता है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी भाजपा को रोकने में सफल नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि अब अल्पसंख्यक समाज को केवल वोट बैंक समझने की राजनीति नहीं चलेगी। उसे सत्ता और राजनीतिक भागीदारी में बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। दलित और मुस्लिम वोटों को एक मंच पर लाना चंद्रशेखर और ओवैसी के गठबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक राजनीतिक मंच पर लाने की कोशिश है। चंद्रशेखर आजाद लंबे समय से दलित, वंचित और शोषित वर्गों के मुद्दे उठाते रहे हैं। वहीं ओवैसी की राजनीति में अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रमुख मुद्दे रहे हैं। ऐसे में दोनों नेताओं की साझेदारी को मीम-भीम यानी मुस्लिम-दलित एकता के नए प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। वंचितों की नई सियासत ओवैसी ने कहा कि पिछड़े, दलित, शोषित और वंचित समाज को चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन सत्ता मिलने के बाद उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। शिक्षा, बेरोजगारी और किसानों की परेशानियां आज भी गंभीर मुद्दे हैं। सामाजिक परिवर्तन मोर्चा इन वर्गों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बहुजन समाज के नाम पर राजनीति करने वाले कई नेता सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री तक बन गए, लेकिन समाज के बड़े हिस्से की परिस्थितियों में अपेक्षित बदलाव नहीं आया। उन्होंने गठबंधन को तीसरा मोर्चा कहे जाने पर भी आपत्ति जताई और इसे पहला मोर्चा बताया। अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले पर क्यों मंडरा रहा खतरा? 2027 के चुनाव में इस गठबंधन की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने खड़ी हो सकती है। अखिलेश यादव का PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण सपा की चुनावी रणनीति का अहम आधार है। पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने अलग-अलग सीटों पर उम्मीदवार उतारकर अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई थी। कुछ सीटों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवारों को मिले वोट सपा की हार के अंतर से अधिक थे। इनमें रामनगर, औराई, कुरसी, सुल्तानपुर, नकुड़, मुरादाबाद शहर और शाहगंज जैसी सीटों का जिक्र किया जाता है। इससे यह सवाल उठता है कि अगर मुस्लिम मतदाताओं का एक हिस्सा ओवैसी के साथ जाता है और दलित मतदाताओं के बीच चंद्रशेखर अपनी पकड़ मजबूत करते हैं, तो सपा के PDA समीकरण का क्या होगा? हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि गठबंधन सीधे सपा का वोट बैंक तोड़ देगा। लेकिन दोनों नेताओं की साझा राजनीतिक रणनीति अखिलेश यादव के सामने नई चुनौती जरूर पेश कर सकती है। मायावती के लिए भी बढ़ सकती है मुश्किल इस गठबंधन का दूसरा बड़ा असर बसपा की राजनीति पर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का पारंपरिक आधार दलित मतदाता रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में पार्टी के जनाधार में गिरावट देखी गई है। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति में एक नए चेहरे के रूप में उभरे हैं। नगीना लोकसभा चुनाव इसका बड़ा उदाहरण रहा। यहां चंद्रशेखर आजाद को 51.19 प्रतिशत वोट मिले, जबकि बसपा उम्मीदवार को महज 1.33 प्रतिशत वोट हासिल हुए। इस नतीजे ने दलित राजनीति में नए नेतृत्व और बदलते राजनीतिक रुझानों की चर्चा तेज कर दी थी। अब ओवैसी के साथ गठबंधन होने से चंद्रशेखर की राजनीतिक पहुंच बढ़ाने की कोशिश हो सकती है। यदि वह पश्चिमी यूपी के साथ प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी दलित मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने में सफल रहते हैं, तो बसपा के सामने मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मेरठ की सात सीटों पर भी होगी गठबंधन की अग्निपरीक्षा सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। खासकर मेरठ जिले की सात विधानसभा सीटों पर गठबंधन की रणनीति पर सबकी नजर रहेगी। इनमें मेरठ शहर, मेरठ कैंट, मेरठ दक्षिण, सरधना, सिवालखास, किठौर और हस्तिनापुर शामिल हैं। आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम दोनों ही पहले इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी ने मेरठ शहर से अलीशेर मंसूरी, किठौर से अनस मरगूब, सिवालखास से भूपेंद्र बाफर और हस्तिनापुर से हिमांशु सिद्धार्थ को टिकट दिया था। वहीं एआईएमआईएम ने मेरठ शहर से इमरान अंसारी, सिवालखास से रफत खान, सरधना से जीशान अंसारी और हस्तिनापुर से विनोद जाटव को मैदान में उतारा था। हालांकि दोनों दलों का कोई भी उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर सका था। सीट बंटवारे पर नजर अब गठबंधन बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि किन सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। आसपा की ओर से मेरठ शहर में बदर अली, कैंट में संजीव पाल और किठौर में बाबर खरदौनी को जिम्मेदारी दिए जाने के बाद सीटों के बंटवारे की चर्चा और तेज हो गई है। 2027 में किसका बिगड़ेगा चुनावी गणित? चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया विकल्प पेश करने का दावा किया है। लेकिन गठबंधन की असली परीक्षा चुनावी मैदान में होगी। 403 सीटों पर बड़ी चुनौती सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान करना आसान है, लेकिन हर सीट पर मजबूत प्रत्याशी, संगठन और स्थानीय स्तर पर मतदाताओं का समर्थन जुटाना बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक साथ लाना भी आसान नहीं होगा। दोनों समुदायों की राजनीतिक प्राथमिकताएं और स्थानीय समीकरण अलग-अलग हो सकते हैं। ऐसे में 2027 का चुनाव केवल भाजपा और विपक्षी दलों के बीच मुकाबला नहीं रह सकता। सामाजिक परिवर्तन मोर्चे की एंट्री से सपा, बसपा और अन्य क्षेत्रीय दलों के सामने भी नई रणनीति बनाने की चुनौती होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि चंद्रशेखर-ओवैसी की जोड़ी यूपी में नया राजनीतिक इतिहास लिखेगी या फिर उसका असर केवल सपा-बसपा के वोटों के बंटवारे तक सीमित रह जाएगा? ये भी पढ़ें: