UP Cabinet 23 Major Decision: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में विकास, शिक्षा, रोजगार, कृषि, सुरक्षा और जनकल्याण से जुड़े 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने फैसलों की जानकारी साझा की। सरकार के फैसलों में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, स्मार्ट स्कूल, किसानों के लिए रियायती ऋण और पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी भर्ती में आरक्षण जैसे प्रस्ताव प्रमुख रहे। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी कैबिनेट ने 15.172 किलोमीटर लंबे छह लेन के एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है। परियोजना की अनुमानित लागत 1,008.67 करोड़ रुपये बताई गई है। इसका निर्माण ईपीसी मोड में कराया जाएगा और ठेकेदार के चयन के लिए ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यह एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के भारतकूप को चित्रकूट धाम से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। 14 हजार से ज्यादा स्कूल होंगे स्मार्ट परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई। इसके तहत 14,429 प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित करने की योजना है। सरकार ने इसके लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। स्मार्ट क्लास में डिजिटल शैक्षणिक सामग्री और आधुनिक तकनीकी सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। किसानों को रियायती दर पर ऋण लघु और सीमांत किसानों को मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। प्रस्ताव के अनुसार पात्र किसानों को सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से छह लाख रुपये तक का ऋण छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण जरूरतों के लिए किसानों को सस्ती वित्तीय सहायता देना है। अग्निवीरों के लिए 20 फीसदी आरक्षण पूर्व अग्निवीरों को भी कैबिनेट के फैसलों में जगह मिली है। जेल वार्डर और परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी गई है। इसके साथ भर्ती में आयु सीमा में भी निर्धारित छूट का प्रावधान किया गया है। PRD जवानों का बढ़ेगा ड्यूटी भत्ता प्रांतीय रक्षक दल यानी PRD के स्वयंसेवकों के दैनिक ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक इसे 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन किया गया है। इसके अलावा PRD स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा से जुड़ा प्रस्ताव भी मंजूर हुआ है। खिलौना उद्योग को मिलेगा प्रोत्साहन कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य राज्य में खिलौना निर्माण को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अयोध्या में बनेगा NSG क्षेत्रीय केंद्र सुरक्षा से जुड़े अहम फैसले में अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील के ग्राम पूरे लाल खान में करीब 65 एकड़ भूमि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के क्षेत्रीय केंद्र के लिए केंद्र सरकार को निशुल्क आवंटित करने की मंजूरी दी गई। मथुरा की बंद चीनी मिल में एथेनॉल प्लांट मथुरा स्थित छाता चीनी मिल परिसर में 120 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता वाले एथेनॉल उत्पादन संयंत्र की स्थापना को भी मंजूरी मिली। यह परियोजना बंद पड़ी चीनी मिल की भूमि के उपयोग से जुड़ी है और इसमें निजी निवेश के जरिए संयंत्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। न्याय व्यवस्था में 900 नई अदालतों का प्रस्ताव कैबिनेट ने प्रदेश के 75 जिलों में 900 नई अदालतें स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इनमें उच्च न्यायिक सेवा, सिविल जज वरिष्ठ खंड और सिविल जज कनिष्ठ खंड की अदालतें शामिल होंगी। सरकार के मुताबिक इससे लंबित मामलों के निपटारे में मदद मिल सकती है। शहरों और ग्रामीण व्यवस्था से जुड़े फैसले बैठक में वाहनों की तकनीकी जांच के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन से जुड़ी नीति में संशोधन, उचित दर दुकानदारों के मार्जिन में अतिरिक्त राशि, लखनऊ-उन्नाव-रायबरेली में शहरी विस्तार से जुड़े प्रस्ताव और लखनऊ की हाईटेक टाउनशिप परियोजना से संबंधित फैसले भी लिए गए। इसके अलावा पूर्वांचल में WorldFish परियोजना, छाता में एथेनॉल प्लांट और इंजीनियरिंग विभागों में अधिकारियों के वित्तीय अधिकार बढ़ाने समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये भी पढ़ें: UP के 14 हज़ार से ज्यादा सरकारी स्कूल बनेंगे स्मार्ट! 300 करोड़ की मंजूरी पर CJP ने कसा तंज