Voter List Controversy: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब होने के दावे पर अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी दूसरे राज्यों से लोगों को उत्तर प्रदेश लाकर मतदाता सूची में उनके नाम दर्ज कराने की तैयारी कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी पार्टी ने करीब 25 लाख डुप्लीकेट वोटरों की पहचान की है, जिनकी जानकारी चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। दूसरे राज्यों से लोगों को लाने का लगाया आरोप अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी की रणनीति मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों से लोगों को यूपी की मतदाता सूची में शामिल कराने की है। उन्होंने बीजेपी की बैठक पर सवाल उठाते हुए कहा कि वहां मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SSR) की नहीं, बल्कि चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। सपा अध्यक्ष ने दावा किया कि उनकी पार्टी के सिस्टम ने 25 लाख डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान की है। इन नामों की सूची चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता मतदाता सूची पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। योगी ने क्या किया था दावा? दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं हैं। उन्होंने पंचायत और विधानसभा की मतदाता सूचियों के आंकड़ों में अंतर का हवाला देते हुए पात्र लोगों के नाम जोड़ने की मांग की थी। योगी के मुताबिक, इस आंकड़े में पंचायत मतदाता सूची के करीब 66 लाख नाम, सरकारी योजनाओं के लगभग 55 लाख लाभार्थी और 18-19 साल के करीब 4.5 लाख युवा शामिल हैं। PDA प्रहरियों को लेकर भी बोले अखिलेश अखिलेश यादव ने मतदाता सूची की निगरानी में PDA प्रहरियों और पार्टी कार्यकर्ताओं की भूमिका का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने संभावित वोट कटौती पर नजर रखी और समय रहते जानकारी देकर मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा की। सामाजिक भेदभाव का भी उठाया मुद्दा सपा प्रमुख ने बीजेपी पर सामाजिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए 'सैफई में भैंस चराते' वाले बयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में कई लोगों को संविधान के तहत मिलने वाले अधिकार और सम्मान से वंचित रखा जा रहा है। फिलहाल, वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। ऐसे में चुनाव आयोग के सामने मतदाता सूची से जुड़े आंकड़ों और दावों की पारदर्शिता बड़ा मुद्दा बनी हुई है। ये भी पढ़ें: चंद्रशेखर-ओवैसी की जोड़ी से UP में सियासी भूचाल! अखिलेश के PDA और मायावती के वोट बैंक पर कितना बड़ा खतरा?