Oilseeds Mandi ACT 1964: उत्तर प्रदेश की फल एवं सब्जी मंडियों में नारियल बेचने वाले कारोबारियों को अब मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि राज्य के कृषि मंडी कानून के तहत नारियल फल या सब्जी नहीं, बल्कि तिलहन की श्रेणी में आता है। ऐसे में इसे फल एवं सब्जी मंडियों में बेचने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कानून में तिलहन की श्रेणी लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि कानून की अनुसूची में नारियल को तिलहन की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसलिए फल और सब्जी मंडी में इसका कारोबार नियमों के अनुरूप नहीं है। इस फैसले से संबंधित व्यापारियों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। क्या है पूरा मामला? यह मामला गाजियाबाद के एक व्यापारी की याचिका से जुड़ा है। व्यापारी को साल 2003 में साहिबाबाद सब्जी मंडी में लाइसेंस मिला था। वह अपने निर्धारित स्थान पर हरा नारियल बेचता था। हालांकि, बाद में मंडी अधिकारियों ने उसे वहां कारोबार करने से रोक दिया। अधिकारियों का तर्क था कि नारियल सब्जी मंडी में बेचने योग्य उत्पाद नहीं है। इसके बाद व्यापारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने नारियल को फल बताते हुए मंडी में बिक्री की अनुमति मांगी, लेकिन अदालत ने उसकी दलील स्वीकार नहीं की। नारियल क्यों है तिलहन? उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 की अनुसूची में कृषि उत्पादों की श्रेणियां तय की गई हैं। इसमें तिलहन की सूची के तहत अलसी, मूंगफली, तिल, सरसों और लाही के साथ नारियल को भी शामिल किया गया है। इसकी वजह नारियल से तेल का उत्पादन और व्यावसायिक इस्तेमाल बताया गया है। कारोबार पर कितना पड़ेगा असर? उत्तर प्रदेश में करीब 72 फल एवं सब्जी मंडियां हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में हर महीने 1,000 टन से अधिक नारियल की बिक्री होती है। अकेले साहिबाबाद मंडी में ही मासिक कारोबार लगभग 250 टन बताया गया है। ऐसे में हाईकोर्ट के इस फैसले का नारियल कारोबार से जुड़े व्यापारियों पर असर पड़ सकता है। अब मंडियों में नारियल की बिक्री को लेकर नियमों का पालन करना जरूरी होगा। ये भी पढ़ें: आजम खान की जमानत पर ED का नया दांव, सुप्रीम कोर्ट पहुंची एजेंसी