Ghazipur News: मनरेगा के तहत गांवों में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आया है। गाजीपुर के सैदपुर ब्लॉक में तीन निर्माण परियोजनाओं के लिए 31 लाख 78 हजार 830 रुपये के भुगतान पर गंभीर सवाल उठे हैं। आरोप है कि कहीं बिना काम कराए ही सरकारी खजाने से रकम निकाल ली गई, तो कहीं अधूरे निर्माण को पूरा दिखाकर भुगतान करा लिया गया। मामला जिलाधिकारी तक पहुंचने के बाद प्रशासन ने जिला स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। क्या है पूरा मामला पूरा मामला सैदपुर ब्लॉक की क्षेत्र पंचायत से जुड़ा है। धरमपुर गांव के रहने वाले ऋषि यादव ने जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला को शिकायती पत्र देकर वित्तीय वर्ष 2021-22 में कराए गए तीन निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं की शिकायत की है। तीन परियोजनाओं में भुगतान को लेकर उठे सवाल शिकायतकर्ता के मुताबिक, पहली परियोजना अमेदा ठाठा गांव में खड़ंजा निर्माण से जुड़ी है। इसके लिए 15 लाख 3 हजार 670 रुपये का भुगतान किया गया। आरोप है कि इस काम में भी अनियमितता बरती गई। दूसरा मामला चिलौना कला के दाउदपुर गांव का है। यहां मिट्टी खड़ंजा निर्माण के नाम पर 4 लाख 85 हजार 310 रुपये निकालने का आरोप लगाया गया है, जबकि शिकायतकर्ता का दावा है कि मौके पर निर्माण कार्य ही नहीं कराया गया। तीसरी शिकायत नेवादा गोरखा के तिलखरा खुर्द की है। यहां टावर से सकुलचक सरहद तक निर्माण कार्य अधूरा होने के बावजूद 11 लाख 89 हजार 850 रुपये का पूरा भुगतान किए जाने का आरोप है। निजी फर्म के नाम पर भी भुगतान का आरोप शिकायत में सैदपुर के प्रमुख/प्रशासक हीरा सिंह यादव पर अपनी निजी फर्म एसपीडी ईंट भट्ठा के नाम पर बिना निर्माण सामग्री की आपूर्ति किए भुगतान लेने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा संबंधित जेई और कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, कथित अनियमितताओं में शामिल लोगों की जिम्मेदारी तय करने और सरकारी धन की वसूली की मांग की है। जिलाधिकारी ने बैठाई जांच मामले पर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर शिकायत प्राप्त हुई है। इसकी जांच के लिए जिला स्तरीय टीम गठित की गई है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब जांच में यह स्पष्ट होगा कि तीनों परियोजनाओं में सरकारी धन का भुगतान नियमों के तहत हुआ या विकास कार्यों की आड़ में सरकारी रकम के कथित खेल को अंजाम दिया गया। ये भी पढ़ें: UP में मतदाता जोड़ने की तैयारी में जुटी BJP, 19 नवंबर को एक साथ 7 विधानसभा क्षेत्रों में बनेगी रणनीति