Ramlila Maidan Protest: दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले प्रदर्शनों को लेकर अब कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। प्रदर्शन के कारण कारोबार प्रभावित होने का दावा करते हुए व्यापारिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी मांग है कि रामलीला मैदान में होने वाले प्रदर्शनों पर रोक लगाने या उन्हें नियंत्रित करने के लिए उचित व्यवस्था बनाई जाए। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कई संगठनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रदर्शनों से कारोबार प्रभावित दरअसल, व्यापारियों का आरोप है कि रामलीला मैदान में लगातार होने वाले प्रदर्शनों की वजह से आसपास के बाजारों में कारोबार प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान लोगों की आवाजाही और व्यापारिक गतिविधियों पर असर पड़ने का दावा करते हुए संगठनों ने अदालत में संशोधित याचिका दाखिल की थी। कांग्रेस और AAP समेत इन संगठनों को नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारिक संगठनों की संशोधित याचिका पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), आम आदमी पार्टी (AAP) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) को नोटिस जारी किया है। इन संगठनों से मामले में अपना पक्ष रखने को कहा गया है। 27 नवंबर को होगी अगली सुनवाई शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन करने का अधिकार और कारोबार चलाकर आजीविका कमाने का अधिकार, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में किसी एक अधिकार को दूसरे पर पूरी तरह हावी नहीं होने दिया जा सकता। अदालत के सामने चुनौती दोनों के बीच संतुलन कायम करने की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तारीख तय की है। उस दिन प्रदर्शन के समर्थन और विरोध में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई होगी। दूसरे प्रदर्शनों से जुड़े मामलों की भी बनेगी अलग श्रेणी अदालत ने यह भी संकेत दिया है कि दिल्ली के साथ देश के अन्य हिस्सों में हाल के प्रदर्शनों से संबंधित याचिकाओं को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जाएगा। प्रत्येक श्रेणी के मामलों की सुनवाई के लिए अलग तारीखें निर्धारित की जाएंगी। अब सबकी नजर 27 नवंबर की सुनवाई पर है, जहां यह साफ हो सकता है कि रामलीला मैदान में प्रदर्शनों और व्यापारिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाने के लिए अदालत क्या दिशा-निर्देश देती है। ये भी पढ़ें: कश्मीर में लश्कर का आखिरी स्थानीय आतंकी ढेर! अमित शाह ने सुरक्षाबलों को किया सलाम