Delhi Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। जहरीली हवा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रदूषण के अलग-अलग कारणों पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने खास तौर पर वाहनों से निकलने वाले धुएं और पराली जलाने की समस्या पर चर्चा की। सुनवाई के दौरान प्रदूषण की गंभीरता बताते हुए ऐसी टिप्पणी की गई, जिसने दिल्ली की हवा के खतरनाक स्तर को उजागर कर दिया। 'हर दिन 30 सिगरेट पीने जैसा महसूस होता है' दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। इस पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल रहे। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने हल्के अंदाज में कहा कि उम्मीद है सभी लोग दिल्ली के मौसम का आनंद ले रहे होंगे। इस पर मामले की न्यायमित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने प्रदूषण की गंभीर स्थिति की ओर अदालत का ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अब भी चिंताजनक बना हुआ है। हालात ऐसे हैं कि लोगों की आवाज तक प्रभावित हो रही है। उन्होंने प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए कहा कि ऐसा महसूस होता है, मानो लोग रोजाना 30 सिगरेट पी रहे हों। बारिश से मिली थोड़ी राहत, लेकिन गाड़ियां बड़ी चुनौती अपराजिता सिंह ने बताया कि बारिश के बाद दिल्ली की हवा में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने 5 नवंबर के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि उस दिन प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पहले से ही प्रदूषण का स्तर अधिक है। ऐसे में पराली जलाने से स्थिति और बिगड़ जाती है। हालांकि, एनसीआर में परिवहन से होने वाला प्रदूषण भी बड़ी समस्या है। वाहनों के अलावा ऊर्जा उत्पादन और कचरा जलाने से निकलने वाला धुआं भी हवा को जहरीला बना रहा है। किसानों को मशीनें देने से नहीं सुलझेगी पराली की समस्या सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यह किसानों के लिए अगली फसल की बुवाई का समय है। ऐसे में पराली जलाने की समस्या को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने जरूरी हैं। इस पर अपराजिता सिंह ने बताया कि किसानों को पराली प्रबंधन की मशीनें उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं है। कई किसानों के पास मशीन चलाने के लिए ईंधन खरीदने तक के संसाधन नहीं हैं। छोटे खेतों में इन मशीनों का इस्तेमाल करना भी आसान नहीं होता। न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने इस दौरान पराली को एक निश्चित कीमत पर खरीदने के प्रस्ताव का भी जिक्र किया। अमीरों की गाड़ियों पर भी उठाए सवाल सुनवाई के आखिर में सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि प्रदूषण के लिए सिर्फ किसानों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। समाज के दूसरे वर्गों की भूमिका पर भी ध्यान देना होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि संभ्रांत और अमीर वर्ग के लोगों की गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अदालत की टिप्पणियों से साफ है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए केवल पराली जलाने पर कार्रवाई काफी नहीं होगी। वाहनों और प्रदूषण के दूसरे स्थानीय स्रोतों पर भी प्रभावी नियंत्रण जरूरी है। ये भी पढ़ें: चुनाव आयोग का बड़ा दांव! 6 राज्यों में वोटर लिस्ट की होगी जांच, 21 जनवरी को खुलेगा बड़ा अपडेट