GRAP 3 Restriction: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण की स्थिति बिगड़ने के बाद अब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण यानी GRAP-3 लागू कर दिया गया है। राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंचने के बीच कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की GRAP सब-कमेटी ने एहतियाती कदम उठाते हुए यह फैसला लिया है। NCR में सख्त पाबंदियां इसके लागू होने के साथ ही दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत पूरे NCR में प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर सख्ती बढ़ जाएगी। GRAP-3 का उद्देश्य हवा में प्रदूषण के स्तर को और बढ़ने से रोकना है। इस चरण में निर्माण कार्यों, खनन, स्टोन क्रशर और कुछ श्रेणी के पुराने वाहनों पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। इसके अलावा स्कूलों और सरकारी तथा निजी कार्यालयों के संचालन को लेकर भी निर्देश दिए जा सकते हैं। CAQM ने क्यों लागू किया GRAP-3? CAQM की GRAP सब-कमेटी ने प्रदूषण और मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए तीसरे चरण को लागू करने का निर्णय लिया है। आमतौर पर GRAP-3 तब लागू किया जाता है, जब दिल्ली का AQI 401 से 450 के बीच यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है। हालांकि, हालात को देखते हुए इसे एहतियात के तौर पर भी लागू किया जा सकता है। इस फैसले के बाद संबंधित सरकारी एजेंसियों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्थानीय प्रशासन को तय पाबंदियों का पालन सुनिश्चित कराना होगा। GRAP-3 में निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर रोक तीसरे चरण के तहत NCR में धूल और प्रदूषण फैलाने वाले कई तरह के निर्माण और तोड़फोड़ के काम बंद रखने के निर्देश हैं। इनमें जमीन की खुदाई और भराई, बोरिंग, ड्रिलिंग, पाइलिंग, इमारतों को गिराने और खुली खुदाई के जरिए पानी, सीवर तथा बिजली की लाइन बिछाने जैसे काम शामिल हैं। इसके अलावा ईंट-चिनाई, रेडी मिक्स कंक्रीट (RMC) प्लांट का संचालन, बड़े स्तर पर वेल्डिंग और गैस कटिंग, पेंटिंग, पॉलिश, वार्निश, सीमेंट और प्लास्टर की कोटिंग पर भी रोक रहेगी। टाइल और पत्थर काटने, घिसने तथा लगाने, सड़कों के निर्माण और बड़ी मरम्मत जैसे काम भी प्रतिबंधित गतिविधियों में शामिल हैं। निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट, रेत और ईंट की लोडिंग-अनलोडिंग, कच्ची सड़कों पर ऐसी सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही और तोड़फोड़ से निकले मलबे की ढुलाई पर भी पाबंदी लागू होगी। हालांकि, कुछ कम प्रदूषण वाले कार्यों को निर्धारित नियमों और धूल नियंत्रण के उपायों का पालन करने की शर्त पर अनुमति मिल सकती है। इन जरूरी परियोजनाओं को मिल सकती है छूट GRAP-3 के दौरान कुछ आवश्यक सार्वजनिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निर्माण कार्य जारी रखने की छूट दी जा सकती है। इनमें रेलवे स्टेशन, मेट्रो, एयरपोर्ट, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। अस्पताल, हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली की लाइन, पाइपलाइन, टेलीकॉम सेवाएं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और पेयजल आपूर्ति से जुड़ी परियोजनाओं को भी निर्धारित शर्तों के तहत छूट मिल सकती है। हालांकि, इन परियोजनाओं को भी धूल और निर्माण कचरे पर नियंत्रण से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियां रहेंगी बंद प्रदूषण कम करने के लिए पूरे NCR में स्टोन क्रशर के संचालन पर रोक रहेगी। स्टोन क्रशर में पत्थरों को छोटे टुकड़ों में तोड़ने के दौरान बड़ी मात्रा में धूल निकलती है, जिससे हवा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसके साथ ही तीसरे चरण के तहत पूरे NCR में सभी तरह की खनन गतिविधियां और उनसे जुड़ा काम भी बंद रखने का प्रावधान है। BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल कारों पर प्रतिबंध GRAP-3 के तहत BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल इंजन वाली चार पहिया गाड़ियों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश है। यह व्यवस्था दिल्ली के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में लागू होगी। हालांकि, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई ऐसी गाड़ियों को निजी इस्तेमाल के लिए छूट दी गई है। डीजल मालवाहकों पर पाबंदी इसके अलावा दिल्ली में पंजीकृत BS-4 और उससे नीचे के डीजल मीडियम गुड्स व्हीकल (MGV) के संचालन पर भी रोक का प्रावधान है। वहीं, दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-4 डीजल लाइट कमर्शियल व्हीकल (LCV) को राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। जरूरी सामान पहुंचाने और आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को इन प्रतिबंधों से छूट मिल सकती है। पांचवीं तक के बच्चों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली और कुछ NCR जिलों में पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने का निर्देश दिया गया है। यह व्यवस्था दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में लागू होगी। हाइब्रिड मोड में बच्चों को स्कूल जाकर पढ़ने के साथ ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प भी मिलेगा। जहां ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है, वहां अभिभावक और विद्यार्थी इसे चुन सकते हैं। NCR के अन्य इलाकों में भी राज्य सरकारें इस व्यवस्था पर फैसला ले सकती हैं। सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारियों को WFH GRAP-3 के तहत दिल्ली और NCR की राज्य सरकारों को सरकारी, नगर निगम और निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति 50 फीसदी तक सीमित करने पर निर्णय लेने का निर्देश है। इसके तहत बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की अनुमति दी जा सकती है। केंद्र सरकार भी अपने कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू करने को लेकर फैसला ले सकती है। गुरुग्राम में अवैध पटाखों पर कार्रवाई, 41 FIR दर्ज प्रदूषण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम प्रशासन ने अवैध पटाखों की बिक्री और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की है। उपायुक्त उत्तम सिंह के निर्देश पर इस संबंध में 41 मामलों में FIR दर्ज की गई है। प्रशासन ने बड़ी मात्रा में अवैध पटाखे भी जब्त किए हैं। इसके अलावा CAQM के निर्देशों के तहत वर्क फ्रॉम होम से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों को नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण और लोगों की सेहत की सुरक्षा के लिए नियमों का पालन कराया जा रहा है। आम लोग प्रदूषण कम करने में कैसे करें मदद? CAQM ने नागरिकों से भी प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग करने की अपील की है। लोगों को कम दूरी के लिए पैदल चलने या साइकिल इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। ऑफिस जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन अपनाने और संभव होने पर कार पूल करने को कहा गया है। इसके अलावा घरों को गर्म रखने के लिए कोयला और लकड़ी जलाने से बचने, जरूरी काम एक साथ निपटाने और बार-बार निजी वाहन निकालने से परहेज करने की सलाह दी गई है। घरेलू सहायकों, गार्ड और अन्य कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराने का सुझाव भी दिया गया है, ताकि वे ठंड से बचने के लिए लकड़ी या कचरा न जलाएं। GRAP-3 लागू होने के बाद अब दिल्ली-NCR में प्रशासन की निगरानी और सख्ती बढ़ेगी। ऐसे में वाहन चालकों, निर्माण एजेंसियों, कार्यालयों और आम नागरिकों के लिए जरूरी है कि वे लागू दिशा-निर्देशों का पालन करें। ये भी पढ़ें: नोएडा में पटाखे जलाने से पहले जान लें ये नियम! QR कोड नहीं तो बिक्री और इस्तेमाल पर रोक